हरियाणा के दो विधेयकों पर आपत्ति, केंद्र ने वापस लौटाए विस से पारित संगठित अपराध और शव निपटान बिल…

केंद्र सरकार ने हरियाणा को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा पास किए गए संगठित अपराध और शव निपटान के विधेयकों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। दोनों ही पर आपत्ति लगाकर वापस भेज दिया है। हरियाणा सरकार सोमवार को विधानसभा में दोनों बिलों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी। हरियाणा सरकार आपत्तियों को दूर कर नए सिरे से इनका ड्रॉफ्ट तैयार करेगी।

दोनों विधेयक मार्च 2023 में हुए विधानसभा के सत्र में पारित किए गए थे और इनको राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजा गया था। इनमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। हालांकि, कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी। दूसरा कानून हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 है, जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो छह माह से पांच साल तक कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। दोनों विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसमें संशोधन की मांग रखी थी।

हुड्डा की मांग पर बदला समय, आज दोपहर दो बजे शुरू होगी कार्यवाही

हरियाणा विधानसभा में तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को दोपहर से कार्यवाही शुरू होगी। पिछले दिनों की भांति सोमवार को भी प्रश्नकाल नहीं होगा। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे के स्थान पर 2 बजे से शुरू होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की थी कि विधायक दूरदराज के इलाकों से आते हैं, इसलिए देरी से कार्यवाही शुरू की जाए। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सदन की पुरानी कार्यवाही का रिकॉर्ड देखने के बाद सोमवार को दोपहर दो बजे से कार्यवाही शुरू करने की स्वीकृति दे दी।

डीएपी किल्लत पर होगा हंगामा, कांग्रेस-इनेलो ने दिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सोमवार को सदन में डीएपी की किल्लत को लेकर हंगामा होना तय है। कांग्रेस और इनेलो दोनों दलों ने डीएपी को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। वहीं, प्रदेश सरकार शुक्रवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब के दौरान दावा कर चुकी है कि राज्य में खाद खासकर डीएपी की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस और इनेलो जहां सरकार को घेरेंगे, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री शयाम सिंह राणा खाद की उपलब्धता पर मोर्चा संभालेंगे।

इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने राज्य में डीएपी खाद की कमी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखा है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, जस्सी पेटवाड़ और शीशपाल केहरवाला ने खाद की कमी के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने एक प्रस्ताव में जोड़ दिया है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने राज्य में डेंगू के बढ़ रहे मरीजों व सरकार की ओर से बचाव के इंतजामों की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इन दोनों प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं।