बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) में शुक्रवार को सियासी हलचल तेज रही. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अगुवाई में यह बैठक हुई. ऐसे में नीतीश कुमार को यह उम्मीद रही होगी कि पटना में आयोजित इस महाबैठक के बाद यह तमाम भाजपा विरोधी नेता बिहार के बढ़िया आमों (दिग्घा के विशेष दूधिया मालदा) का स्वाद चखेंगे. लेकिन दो प्रमुख चेहरों, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने थोड़ी जल्दी में घर जाने का फैसला किया. वे बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए.
विपक्ष की बड़ी बैठक खत्म होने के कुछ देर बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस पर बम फोड़ दिया. सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कड़े बयान में, AAP ने धमकी दी कि अगर वे राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होने से इनकार करते हैं तो वे किसी भी कांग्रेस-समावेशी गठबंधन से दूर रहेंगे.
जब तक विपक्षी नेता – नीतीश कुमार से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी तक – दावा कर रहे थे कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केंद्र से हटाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, तब तक AAP ने पहले ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि AAP और कांग्रेस के बीच दरार की मुख्य वजह क्या थी?
किस वजह से हुई AAP-कांग्रेस में दरार?
इस मेगा विपक्षी बैठक से कुछ दिन पहले, केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली सेवा अध्यादेश पटना में विपक्षी नेताओं के बीच चर्चा की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इससे पहले गुरुवार को AAP ने संकेत दिया कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताती है तो वह बैठक का बहिष्कार करेगी. जैसी कि उम्मीद थी, केजरीवाल ने बैठक में यह मुद्दा उठाया. बैठक में मौजूद सूत्रों ने आजतक को पुष्टि की कि AAP प्रमुख ने दिल्ली सेवा अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है.
‘जल्दबाजी में थी AAP’
बैठक में मौजूद एक विपक्षी दल के प्रमुख ने कहा, ‘AAP थोड़ी जल्दी में दिख रही थी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘कोई भी पार्टी इस तरह से किसी मुद्दे पर प्रतिबद्ध होने की स्थिति में नहीं रहना चाहेगी. संभवतः, इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि जब भी यह (अध्यादेश) संसद में आएगा, वह इस मामले को उठाएगी.’
एक अन्य विपक्षी नेता ने बताया, कि केजरीवाल द्वारा दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को गलत समझा गया है. उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि वे अगली बैठक तक अपने मतभेदों को दूर करने में सक्षम होंगे. बता दें कि शिमला में कांग्रेस द्वारा इस बैठक के अगले चरण की मेजबानी की जाएगी. इस बैठक में मौजूद 15 में से लगभग 11 विपक्षी दलों ने केंद्र के उस अध्यादेश का विरोध करने के लिए केजरीवाल का समर्थन किया है. उन्होंने इसे भाजपा सरकार द्वारा एक असंवैधानिक कदम बताया है.
‘अंसवैधानिक है केंद्र का अध्यादेश’
सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आजतक को बताया, ‘आज की बैठक सकारात्मक रही. पंद्रह राजनीतिक दलों की आम सहमति थी कि उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ना चाहिए. क्योंकि यह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है. आरएलडी इस बैठक में मौजूद नहीं थी. लेकिन इस विपक्षी दल का मानना है कि दिल्ली अध्यादेश असंवैधानिक है और इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए.’
AAP को सता रहा इस बात का डर
इस बीच, कांग्रेस के खिलाफ जारी AAP के धमकी भरे बयान का बचाव करते हुए पार्टी प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने कहा, ‘आज की बैठक में सिर्फ AAP ही नहीं, सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया. लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.’ शाह ने विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, यह AAP नहीं कांग्रेस ही है जो विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है. जबकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व केंद्र के इस अध्यादेश मुद्दे पर चुप है. जबकि कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली इकाई कह रही है कि वह अध्यादेश पर भाजपा का समर्थन करेगी.’ दरअसल आम आदमी पार्टी को यह डर है कि जब केंद्र द्वारा लाया गया दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में लाया जाएगा तो कांग्रेस वोटिंग से वॉकआउट कर सकती है.
क्या AAP की रणनीति पड़ी उल्टी?
गुरुवार को, AAP सूत्रों ने संकेत दिया था कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर गैर-प्रतिबद्ध रही तो वह पटना विपक्ष की बैठक से बाहर निकल सकती है. बाद में, इसकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि इस अध्यादेश को संसद में पारित कराने के लिए भाजपा-कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है. इस रणनीति का उद्देश्य विपक्ष की विशाल बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना था. हालांकि, दबाव की रणनीति संभवतः विफल हो गई. यहां तक कि आप के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसे स्वीकार कर लिया.
आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘साम-दाम-दंड-भेद दूसरी पार्टी को अपनी मांगों के लिए प्रतिबद्ध करने के विभिन्न तरीके हैं. दंड (सजा) एकमात्र माध्यम नहीं हो सकता है. संभवतः, कांग्रेस पर दबाव बनाने की हमारी रणनीति इस मामले में विफल रही. लेकिन आप नेता ने कहा कि वह दिल्ली अध्यादेश के इर्द-गिर्द बैठक का माहौल तैयार करने में सफल रहे. वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘सकारात्मक पक्ष यह है कि अगर हमने इन युक्तियों का सहारा नहीं लिया होता, तो दिल्ली अध्यादेश बैठक का एजेंडा नहीं होता.’ हालांकि, पटना बैठक खत्म होने के कुछ ही देर बाद जारी किया गया कड़े शब्दों वाला बयान विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आया.
बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ विपक्ष ने आप-कांग्रेस टकराव के बारे में कहा, ‘अब जब AAP ने पहले ही दिल्ली से एक बयान जारी कर दिया है, तो बैठक में मौजूद कांग्रेस और AAP नेताओं की शारीरिक भाषा के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान दिल्ली से जारी किया गया है. वे जल्दबाजी में हैं. कांग्रेस के रुख को गलत समझा गया और इसे पहले सुलझाया जाना चाहिए था.’
क्या बिना केजरीवाल के बनेगा महागठबंधन?
विपक्षी दलों या बनने वाले गठबंधन की अगली बैठक शिमला में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की जाएगी. ऐसे में जैस्मीन शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कि कांग्रेस संसद में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ मतदान करने के लिए सहमत नहीं हो जाती तब तक AAP किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है.
इसका एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि केजरीवाल के बिना ही महागठबंधन की स्थिति बनेगी. पटना विपक्ष की बैठक का हिस्सा रहे सूत्रों ने आजतक को बताया, ‘AAP-केजरीवाल के बिना महागठबंधन पूरा नहीं होगा.’ उन्होंने कहा, ‘पवार साहब ने कांग्रेस और AAP से अतीत के मतभेदों को भुलाने के लिए कहते हुए अपनी पार्टी के शिवसेना के साथ पुराने संबंधों का जिक्र किया था. लेकिन अब वे एक साथ हैं.’
इसके अलावा राजद-जदयू का उदाहरण भी रखा गया. जहां दोनों दल पिछले दो दशकों से बड़े पैमाने पर आमने-सामने हैं. लेकिन वे एक साथ आने में कामयाब रहे हैं. बिहार में वाम दलों ने अतीत में अपने वर्तमान एमजीबी सहयोगियों का विरोध किया है. लेकिन भाजपा को रोकने के लिए, बिहार के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘हमने अपने मतभेद भुला दिए हैं.’ जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर और दबाव बनाने के लिए खुद को तैयार कर रही है, वहीं आज की बैठक में शामिल विपक्षी नेता उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों शिमला बैठक से पहले अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे.