उत्तराखंड बजट सत्र 2021: 24 घंटे बिजली, पीने का साफ पानी और रोजगार देगी सरकार

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में प्रदेश सरकार के विकास का रोडमैप रखा। अपने अभिभाषण में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा उन्होंने पर्यटन क्षेत्र पर खास फोकस किया। उन्होंने संकेत दिए कि राज्य के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपनी पुरानी योजनाओं को जारी रखेगी।

बिजली सुधारों के काम को जारी रखते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार राज्य के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करेगी। रोजगार के मोर्चे पर सरकार का भरोसा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं पर रहेगा। साथ ही लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत 5328 पदों को भरने का जिक्र कर यह बताने का प्रयास हुआ कि सरकार रोजगार की दिशा में गंभीर है। विपक्ष की गैरमौजूदगी में करीब 43 मिनट के भाषण में राज्यपाल ने कृषि, बागवानी, रोजगार, पर्यटन, वन, पेयजल, शहरी विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बुनियादी विकास पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही आगे के रोडमैप का संकेत दिया।

जलजीवन मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की बात तो कही, लेकिन शहरी क्षेत्र के मानकों का जिक्र भाषण में नहीं दिखा। अलबत्ता अभिभाषण में पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। रोजगार की भारी संभावनाओं वाले इस सेक्टर में कोविड के कारण भारी नुकसान हुआ। छूट और अन्य राहतों के जरिये नुकसान की भरपाई का इरादा जताया गया। मसलन, 15वें वित्त आयोग से मिले 8803 करोड़ रुपये के उपयोग पर फोकस दिखाई दिया। यह भी साफ हुआ कि पलायन को रोकने के लिए सरकार होम स्टे को काफी तवज्जो देगी रही है। अब तक होम स्टे विकास योजना के तहत 2551 होम स्टे पंजीकृत हो चुके हैं। वह नए ग्रोथ सेंटर की स्थापना का जिक्र करना नहीं भूली। उन्होंने संकेत किया कि ग्रोथ सेंटर स्वरोजगार के प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।

कोविड के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार लाए जाने पर जोर है। राज्यपाल ने इन सबके आधार पर रोडमैप बनाकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया। गांवों के विकास में 15 वें वित्त आयोग के तहत राज्यपाल ने कृषि कानून सुधारों का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने पर या की आजादी दी गई है। बागवानी मिशन, किसानों की आय बढ़ाने आदि में किए गए काम राज्यपाल ने लेखा जोखा सामने रखा।