अब किराएदार भी अलग से ले सकेंगे बिजली कनेक्शन, सरकार मकान मालिकों पर कसेगी शिकंजा

केंद्र सरकार बहुत जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून ले कर आने वाली है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने नया मसौदा तैयार कर लिया है। नए मसौदे आने के बाद निर्धारित रेट से अधिक दर पर बिजली बिल वसूलना गैर कानूनी होगा।

केंद्र सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबित यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किरायेदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस बारे में सख्त कदम उठाने को कहा है।

ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। नए बिल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र सरकार के नए मसौदे में अब किरायेदारों के लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

नए मसौदे के तहत किराएदार भी अलग से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नए कनेक्शन मिलेंगे। अलग मीटर लगाने पर किराएदार निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके लिए किरायेदारों को भी मीटर रेंट देना अनिवार्य होगा।