पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज राज्य भर के गांवों में स्थित हड्डा-रोड़ियों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सरकारी भूमि के उचित उपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री ने पंचायत विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को एक महीने के भीतर पूर्ण सर्वेक्षण करने और अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवों में हड्डा-रोड़ियों के लिए निर्धारित स्थानों की पहचान कर उन्हें चिन्हित करने को कहा। भुल्लर ने अधिकारियों से कहा कि राज्य के सभी गांवों में मृत मवेशियों के उचित निपटान के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाए और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजी जाए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनकी ओर से पंजाब के विभिन्न गांवों के दौरे के दौरान यह पाया गया कि मृत जानवरों के निपटान के लिए निर्धारित स्थानों को अप्रयुक्त छोड़ दिया गया है और इन स्थानों पर अवैध कब्ज़ा कर लिया गया है।इसके कारण पशुपालक मरे हुए जानवरों को सड़कों व नहरों के किनारों और रिहायशी इलाकों के पास फेंक देते हैं जिससे उनकी बदबू लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन रही है और कई तरह की भयानक बीमारियां फैलने का डर रहता है और इन स्थानों पर रहते खूंखार आवारा कुत्ते राहगीरों और बच्चों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिन गांवों कि हड्डा-रोड़ियां, जोकि घनी आबादी में आ जाने के कारण जनता के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं, उन गांवों के लिए विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के सहयोग से गैर-कृषि योग्य भूमि से जगह उपलब्ध करवा कर आबादी से बाहर निकालने के लिए उचित बंदोबस्त करें और इस उद्देश्य के लिए पुरानी आवंटित भूमि का उचित उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
भुल्लर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मृत मवेशियों के निपटान का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश भर के गांवों में इस आवश्यक कार्य के लिए निर्धारित एवं सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की चिंता भी दूर होगी।
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के गांवों में स्वच्छता और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन निर्देशों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी संबंधित विभागों से इसके कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग देने की अपील भी की।