उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिये विभाग की सभी इकाईयों में मुख्य सर्तकता अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘ज़ीरो टॉलरेंस की नीति’ के तहत इस पहल को आगे बढ़ाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। जनकल्याण खासकर गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर इस विभाग की सभी इकाईयों में मुख्य सतर्कता अधिकारी तैनात होंगे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस सेवा पर मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों में इस विभाग की बहुतायत में शिकायतें मिलती हैं। इन हेल्पलाइन सेवाओं पर भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण के लिये भ्रष्टाचार निरोधक इकाई सीधे कार्रवाई करेगी।
समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को लागू करने में अब सरकार अत्याधुनिक तकनीकी का भी बढ़चढ़ कर इस्तेमाल करेगी। इसके तहत इस विभाग की योजनाओं को आधार से लिंक करना, साफ्टवेयर से जोड़ना, बायोमैट्रिक आदि तकनीकी से लैस करके भ्रष्टाचार की संभावनाओं को दूर किया जायेगा।
इसकी मदद से विभाग में भ्रष्टाचार के पुराने मामलों की जांच पर भी निगरानी की जायेगी, ताकि कोई भ्रष्टाचारी बच न सके।