कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ED के सामने पेशी को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर केंद्र सरकार के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विपक्ष ने बयान में कहा है कि मोदी सरकार ने विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग किया है। केंद्र ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक प्रतिशोध की शुरुआत की है। हम जनविरोधी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेंगे।
‘मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया’
विपक्ष ने सोनिया गांधी की ED के सामने पेशी को लेकर इसकी निंदा की है। उन्होंने आगे कहा कि कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया और अभूतपूर्व तरीके से उत्पीड़न किया गया। बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ प्रतिशोध का एक अभियान चलाया है। हम इसकी निंदा करते हैं और हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने वाली मोदी सरकार की जन-विरोधी, किसान-विरोधी, संविधान-विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई को जारी रखने और तेज करने का संकल्प लेते हैं।
कई दलों के नेता रहे मीटिंग में शामिल
बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक हुई थी। इसके बाद विपक्ष ने संयुक्त बयान जारी किया है। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा, DMK, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC), तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS), मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), शिवसेना और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) मौजूद थे।
पीएम मोदी ने शीर्ष मंत्रियों के साथ की बैठक
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूद लोगों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू भी शामिल थे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी।