पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), गरीबों की खाद्य सुरक्षा, सरकारी फसल खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) समाप्त करने की केंद्र की “कुटिल“ योजना कृषि कानून निरस्त करने के बावजूद जारी रहने वाली है, जो अब ‘छुपी हुई‘ और ज्यादा ‘खतरनाक‘ होगी इसलिए लोगों का असली कार्य अब शुरू हुआ है।
उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों की जीत पर हम खुश हो रहे हैं… पर असली कार्य अब शुरू हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की एमएसपी, पीडीएस, सरकारी फसल खरीद, गरीबों की खाद्य सुरक्षा समाप्त करने की “कुटिल“ योजना जारी रहेगी और अब यह ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि छुपी हुई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से एमएसपी पर कानून लाने के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा रहा और हम जून 2020 की स्थिति पर वापस आ गये हैं। उन्होंने दावा किया कि छोटे किसानों को कार्पोरेट के शिकंजे में फंसने से बचने के लिए पंजाब सरकार के समर्थन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि केवल पंजाब मॉडल की एकमात्र रास्ता है।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि कृषि कानून संसद के शीतकालीन सत्र में निरस्त किये जाएंगे। पिछले एक साल से आंदोलनरत किसान संगठनों ने इस बीच स्पष्ट किया है कि कानून निरस्त होने तक दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन जारी रहेगा और किसान संगठनों समेत विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी एमएसपी कानून बनाने की मांग तेज कर दी है।