योगी सरकार कर्मचारियों के लिए कई सौगातें लेकर आती है. जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके. इसी क्रम में आज योगी सरकार अपना अगले वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा-जोखा पेश करने जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि, प्रदेश के विधानसभा बजट में सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा तोहफा मिल सकता है और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की बहाली का ऐलान हो सकता है. बता दें, कोरोना काल में महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था. लेकिन अब माना जा रहा है कि, मूल वेतन में 30 फ़ीसदी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को फिर से बहाल कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारी इसका फायदा जुलाई माह से उठा सकेंगे. बता दें कि, प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था. उस वक्त सरकार का दावा था कि, इससे करीब 8 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की नजर योगी सरकार के बजट पर है और उम्मीद है कि कर्मचारियों को सरकार द्वारा राहत दी जाएगी.
सरकारी सूत्रों की मानें तो जुलाई में मिलने वाले महंगाई भत्ते को सरकार 15 से 30 फीसदी तक बढ़ा सकती है. अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे सरकार पर 12 हजार करोड़ रुपये तक का बोझ बढ़ेगा क्योंकि इस कदम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में पूरी 15 फीसदी तक की बढ़त होगी. ऐसे में कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकार अपने ऊपर बोझ लेने के लिए तैयार है.
बताया जा रहा है कि, सरकार के इस महंगाई भत्ते का फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को नहीं बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेगा. जिससे हजारों पेंशनर्स को राहत मिल सकती है और महंगाई के दौर में पेंशनर्स को खर्चा उठाना आसान हो सकता है. वैसे देखा तो ये भी जाता है कि जब-जब सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का ऐलान किया जाता है तो उसका असर प्राइवेट सेक्टर पर भी देखने को मिलता है. हालांकि, सरकार सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐलान करती है लेकिन महंगाई भत्ते में इजाफा होने से प्राइवेट कर्मचारियों को भी थोड़ा लाभ मिल जाता है. ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा बजट में योगी सरकार कौनसा पिटारा लेकर आती है.