त्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Aadityanath) सरकार का आखिरी बजट (UP Budget 2021-22) और पहला पेपर लेस (कागज रहित) बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने बजट प्रस्तुत किया. योगी सरकार ने सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए इस बजट में योगी सरकार का फोकस शिक्षा पर भी खासा रहा. बजट में सरकार ने 9 नए मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया जबकि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की. जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. सरकार ने बजट में अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है.
कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म को 40 करोड़
प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. इसके इसकेअलावा सभी बच्चों को जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 300 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी. कक्षा 1 से कक्षा -8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग के लिए 110 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की.
वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3406 करोड़ और वर्ष 2021-2022 के बजट में शिक्षा अभियान के लिए कुल 18,172 करोड़ रुपये की बजट का सरकार ने घोषणा की.
एजुकेशन इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने किए ये बड़े ऐलान
शिक्षा अभियान के लिए कुल 18,172 करोड़ रुपये के बजट में सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सैनिक स्कूल मैनपुरी , झांसी और अमेठी के शेष कार्यों को पूर्ण करने और जनपद गोरखपुर में एक नया सैनिक स्कूल खोलने का भी ऐलान किया. सैनिक स्कूल के लिए सरकार ने 90 करोड़ रुपये देने की घोषणा की.
इसके अलावा सरकार ने बजट में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में इफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है. वहीं योगी सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों , राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा , उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 05 करोड़ रुपये देने की घोषणा की.
बजट के तहत कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय , सैनिक स्कूल , सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किया जाएगा. बालिका कैडेट के लिए 150 छात्रों की क्षमता के छात्रावास के निर्माण और एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों के 15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वहीं निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के बचे कार्य पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की.
प्रत्येक मण्डल में बनेगा एक राज्य विश्वविद्यालय
योगी सरकार ने बजट में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश के असेवित मण्डलों में से प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है. इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी.