डाकघरों को ग्रामीण भारत की रीढ़ बनाना चाहती है सरकार

संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा को बताया कि डाकघरों को वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण भारत की रीढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्नों के उत्तर में संचार राज्य मंत्री ने कहा कि पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत के बाद उनमें 45 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के खाते खोले गए हैं।

उन्होंने कहा, हमने हर डाकिया को चलता फिरता एटीएम बनाने के लिए 1.4 लाख मोबाइल फोन, 1.4 लाख थर्मल प्रिंटर और तीन लाख बायोमेट्रिक डिवाइस दिए हैं ताकि वे हर महिला गृहिणी के दरवाजे तक जा सकें।

उन्होंने कहा, भारत सरकार का लक्ष्य न्यूनतम तीन किमी की दूरी पर एक डाकघर रखना है। हमने अब हर गांव को 1.65 लाख डाकघरों से जोड़ दिया है। कोई भी डाकघर बंद नहीं हुआ है। हमने दुनियाभर में ग्रामीण उत्पादों को निर्यात करने की कोशिश की है।

जनवरी 2020 से इस वर्ष अक्टूबर तक नष्ट नहीं हुआ कोई पुरातात्विक स्थल

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 के बीच कोई पुरातात्विक स्थल नष्ट नहीं हुआ है। राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि इस अवधि में किसी भी साइट को सूची से बाहर नहीं किया गया है।एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, शेखावत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने 2020 और 2024 के बीच वडक्कुपट्टू और आदिचनल्लूर में पुरातात्विक खोदाई की है। खोदाई में कई पुरावशेष मिले हैं।दिल्ली सरकार 1975-76 में भूमिहीनों को आवंटित की थी कृषि भूमि सरकार ने लोकसभा को बताया कि 1975-76 के दौरान शहर में

दिल्ली सरकार ने 3,204 भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित की थी, जबकि 1,289 लोगों को 120 वर्ग गज के भूखंड दिए गए थे। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहल लाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बताया है कि स्वामित्व अधिकार उन लोगों को दिया गया, जिन्होंने पट्टे के सभी नियमों और शर्तों को पूरा किया।

लेटरल एंट्री के जरिये सरकारी विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 2019 से 2023 तक लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 35 विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। शेष 28 को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया।मंत्री ने कहा, विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए 2018 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री के जरिये नियुक्ति की गई।