मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सुनी समस्या और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को लच्छीवाला वन विभाग गृह डोईवाला में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में आये कार्यकताओं से भेंट कर उनकी समस्याये सुनी तथा उनके निराकरण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील का निर्माण शीघ्र पूरा होगा, इससे क्षेत्र की पेयजल व सिंचाई की समस्याओं का समाधान होगा तथा वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहेगी इससे बिजली की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि डोईवाला क्षेत्र की सड़को का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत प्रदेश में आम जनता के व्यापक हित में एक रूपये में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। देहरादून जनपद को दिसम्बर अन्त तक नल से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि मार्च, 21 तक 10 लाख तथा मार्च, 22 तक 14 लाख परिवारों को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। हर घर नल योजना की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी पोखरी के 11 गावों की समस्याओं के समाधान तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर 01 अरब 3 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को जिला योजना धनराशि से 40 प्रतिशत धनराशि पशुपालन, कृषि, मत्स्य, मौन पालन आदि स्वरोजगार योजनाओं में खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यमियों को ऋण लेने में समस्या न आए इसके लिए बैंकों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। ताकि स्वरोजगार की दिशा में अधिक से अधिक उद्यमी अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकें। पर्यटन के क्षेत्र में दस हजार मोटर बाइक की स्वीकृति दी गई है जिस पर 2 साल तक का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में ही वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना मे बस क्रय हेतु 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश कर उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता कर रही है।  कोई भी व्यक्ति सोलर प्लांट, व पिरूल प्लांट की स्थापना कर सकता है। इसके अन्तर्गत 25 कि0वा0 के प्लान्ट से प्रतिमाह 12 से 15 हजार की आय अर्जित की जा सकती है। एक किलो पिरूल के लिये 3.50 रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसकी 8-10 योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है।