पीएम मोदी मोदी ने किया पूर्व CJI रमेश चंद्र लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त, कहा- उन्हें वंचितों को तुरंत न्याय देने के लिए किया जाएगा याद

पीएम मोदी ने गुरुवार को भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी (Ramesh Chandra Lahoti) के निधन पर शोक जताया और कहा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में योगदान और वंचितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें याद किया जाएगा. जस्टिस लाहोटी का बुधवार शाम राजधानी दिल्ली (Delhi) स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे. जस्टिस लाहोटी को एक जून 2004 को भारत के 35वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था. वह एक नवंबर 2005 को रिटायर हो गए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर सी लाहोटी के निधन से दुखी हूं. न्यायपालिका के क्षेत्र में योगदान और वंचितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर उनके जोर के लिए उन्हें याद किया जाएगा. मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों व उनके चाहने वालों के साथ है.’

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जस्टिस लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त किया. सीएम चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि लाहोटी का निधन देश और प्रदेश की अपूरणीय क्षति है. वह मध्य प्रदेश के गौरव थे. मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गुना जिले से जुड़े लाहोटी न्यायपालिका क्षेत्र के एक मजबूत स्तंभ थे. वहीं, एमपीए के बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा कि लाहोटी ने न्याय व्यवस्था में उच्च आदर्शों को स्थापित किया.

9 दिसंबर 1998 को किया गया था सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त

मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1 नवंबर, 1940 को लोहाटी का जन्म हुआ था. वे 1960 में गुना जिले की बार में शामिल हुए थे और 1962 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए. उन्हें अप्रैल 1977 में बार से राज्य उच्च न्यायिक सेवा में सीधे बेंच में भर्ती किया गया और उन्हें एक जिले के सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया. एक वर्ष तक पद पर रहने के बाद, जस्टिस लोहाटी ने मई 1978 में इस्तीफा दे दिया और मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में अभ्यास करने के लिए बार में लौट आए.

जस्टिस लोहाटी को 3 मई 1988 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और अगले वर्ष 4 अगस्त को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया. उन्हें 7 फरवरी, 1994 को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में 9 दिसंबर, 1998 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया.