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सीएम योगी की सरकार एक बड़ा तोहफा देने वाली है। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने वाली है। इन मकानों के खरीदारों से जमीन की कीमत के रूप के केवर केवल 1 रुपये लिया जाएगा। खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वे इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने मालिकाना हक भी मिलेगा। एक रूपये की कीमत पर मकान देने का मसौदा उच्चाधिकारियों की बैठक में तैयार किया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित किया जाएगा। इस योजना का लाभ कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही लाभार्थियों को मिलेगा। अभी तक ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को छूट पर मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और डी वाले अधिवक्ताओं को छूट पर मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। समूह सी और डी के कार्यकर्ता और ऐसे अधिवक्ता जिनके पास अधिक आय नहीं है। उन्हें घर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर नहीं होने की स्थिति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्ही स्थितियों को देखते हुए लाभार्थियों को छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श कर मसौदा तैयार किया गया है।
मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे की जाएगी, इस पर शुरुआती दौर की बातचीत में सहमति बनी है। मकान पाने के लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाएंगे। पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। अधिवक्ता एवं कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप सी व डी कर्मियों के लिए नोडल बनाया गया है।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नजूल की जमीन को नोडल विभागों को लीज पर उपलब्ध कराएगा। राजस्व विभाग व अन्य शासकीय भूमि संबंधित विभाग के नियमानुसार नोडल विभाग को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के तहत बने मकानों पर लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी। इससे इस वर्ग को आसानी से मकान मिल जाएगा।
