जमरानी बांध का काम छह महीने में होगा शुरू, 2700 करोड़ रुपये की फंडिंग करेगा एडीबी

जमरानी बांध का काम अगले छह माह में शुरू हो जाएगा। बांध के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) 2700 करोड़ रुपये की फंडिंग करेगा। बांध बनने से तराई भाबर में पेयजल संकट दूर होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को उत्तराखंड मुक्त विवि में पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह बातें कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलने से राज्य की जीडीपी पर भी इसका असर दिखेगा। इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा। यह अधिकार मिलने के बाद महिलाएं बराबरी के साथ विकास में योगदान दे सकेंगी। रावत ने कहा कि चौखुटिया में हवाई पट्टी की बहुत आवश्यकता थी। सामरिक दृष्टि से भी यह हवाई पट्टी महत्वपूर्ण होगी। जमीन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। पंतनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन हस्तांतरित कर दी है, जबकि जौलीग्रांट में कुछ वन भूमि होने के कारण जमीन हस्तांतरण में कुछ समय लगेगा।

रुद्रपुर में चल रहे मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के विवाद पर कहा कि यह छोटी मोटी चीजें हैं और चलती रहती हैं। मुख्यमंत्री ने क्रिकेट जगत में उठे विवाद को लेकर कहा कि मेरे पास अभी किसी की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। कुछ लोगों ने मिलकर विषय को उठाया था। अगर लिखित शिकायत आती है तो उसकी जांच पर विचार करेंगे।

आपदा पर कांग्रेस नेताओं को बोलने का हक नहीं
सीएम ने कहा कि जब केदारनाथ आपदा आई थी और कांग्रेस के नेता विदेश में बैठे थे। कांग्रेस के नेता दिल्ली में जाकर उनकी फोटो को लड्डू खिला रहे थे। तीन दिन तक कांग्रेसियों को होश नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। कोविड कॉल केे चलते कर्मियों का वेतन काटा गया था। कर्मियों ने मांग की थी कि वेतन न काटा जाए। दो से तीन माह बाद ही सरकार ने निर्णय वापस ले लिया था। डीए के सवाल पर बोले कि धीरे-धीरे पुरानी स्थिति को बहाल करने की दिशा में काम चल रहा है।

हल्द्वानी के रिंगरोड पर चल रहा है काम
सीएम ने कहा कि रिंगरोड पर काम चल रहा है। बड़ी रिंगरोड को लेकर सरकार गंभीर है। हाल ही में कठघरिया की सड़क को मंजूरी देकर धनराशि स्वीकृत की गई है। बिजली और टेलीफोन के पोल शिफ्ट होने के साथ नहर कवरिंग होगी। मंडी से लेकर तिकोनिया तक यातायात अधिक है। फ्लाईओवर के लिए डीम को आदेश दिए हैं कि व्यापारियों से बात कर लें ताकि फ्लाईओवर की दिशा में काम शुरू किया जा सके।

बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर कहा कि कोरोना के दौरान राज्य में करीब पौने चार लाख लोग लौटे हैं। रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत 150 तरह के काम कर सकते हैं। होम स्टे योजना में अच्छा रिस्पांस मिला है। 2700 आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं। मोटर बाइक टैक्सी योजना के तहत दो वर्ष का ब्याज राज्य सरकार देगी। मनरेगा को 150 दिन किया है।