देशभर में कोरोना संकट से त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रहा है, जिससे निपटने के लिए कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है तो वहीं कुछ राज्यों में अनलॉक के तहत छूट दी गई है. वहीं इस बीच खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 16 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. चूंकि यहां कोरोना संक्रमण के केस दिन दोगुने होते जा रहे हैं जो प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है. बता दें कि बिहार में कुल 41,244 कोरोना के केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 253 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी हैं. वहीं राहत की बात यह है कि 27,530 लोगों को रिकवर करने में डॉक्टरों की टीम को सफलता हासिल हुई है। बहरहाल कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है चूंकि लॉकडाउन न किया गया तो महामारी को फैलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता. वो तो दुनिया देख की रही है कोरोना ने किस कदर तबाही मचाई है।
बिहार में कोरोना संक्रमण (CoronaVirus Infection) की बढ़ी रफ्तार को देखते हुए. बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को एक अगस्त से 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले 16 जुलाई से 31 जुलाई के लिए पांचवीं बार लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन महामारी को नियंत्रण होते देख राज्य सरकार ने एक बार फिर से छठा लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी है। जो अब 1 अगस्त से 16 अगस्त तक जारी रहेगा. वहीं इस लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
इस दौरान अभी जारी लॉकडाउन के प्रावधान लागू रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में सख्ती पहले की तरह ही जारी रहेगी. जहां तक स्कूल-कॉलेज खुलने की बात है, यह फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। यह लॉकडाउन पहले की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है, इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोला जा सकता है।
लॉकडाउन में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए गए हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी, जबकि कुछ वक्त के लिए सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है। मालूम हो कि सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है, राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है।