अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी सीक्रेट दस्तावेजों तक बाइडेन की पहुंच

अमेरिकी न्यायालय (US Court) ने संघीय कर्मचारियों के लिए ट्रम्प के इस्तीफे के प्रस्ताव को स्वीकार करने की समय सीमा बढ़ा दी है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, 6 फरवरी से यह लागू होने वाला था. मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी. अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (AFGI) और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ स्टेट, काउंटी एंड म्युनिसिपल एम्प्लॉइज (AFSCME) सहित कई संघीय यूनियनों द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्णय लिया गया.

प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर उन्हें न्यायालय द्वारा आदेशित विलंब के बारे में सूचित किया. हालांकि, ईमेल में इस बात का उल्लेख नहीं था कि न्यायाधीश सोमवार दोपहर को होने वाली सुनवाई के दौरान कार्यक्रम में और विलंब कर सकते हैं. न्यायाधीश के आदेश से पहले, संघीय कर्मचारियों के पास गुरुवार रात 11:59 बजे तक यह चुनने का समय था कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं. जिससे उन्हें अपने पद छोड़ने की अनुमति मिल जाती, लेकिन सितंबर के अंत तक उन्हें वेतन मिलता रहता.

अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज (एएफजीई), अमेरिकन फेडरेशन ऑफ स्टेट, काउंटी एंड म्युनिसिपल एम्प्लॉइज (एएफएससीएमई) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा मंगलवार को मैसाचुसेट्स में अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में “फोर्क डायरेक्टिव” की 6 फरवरी की समय-सीमा पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश की मांग की गई थी.

AFGE के अनुसार, “फोर्क डायरेक्टिव” ट्रम्प-वेन्स प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट 2025 की खतरनाक योजनाओं को लागू करने का नवीनतम प्रयास है, जिसके तहत पेशेवर सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर पक्षपात करनेवाले वफादारों को नियुक्त किया जाएगा. “फोर्क डायरेक्टिव” संघीय कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या के लिए अल्टीमेटम है. तुरंत इस्तीफा दें या निकट भविष्य में बिना किसी मुआवजे के नौकरी से निकाला जा सकता है.

राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉर्ज ओ’टूल ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. जिसमें उन्होंने कहा कि वे इस योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे इस बारे में समीक्षा कर रहे हैं कि इसे रोका जाना चाहिए या नहीं. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने गुरुवार को सीएनएन को बताया कि कम से कम 65,000 संघीय कर्मचारियों ने स्थगित त्यागपत्र कार्यक्रम को अपनाया है.