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पंजाब सरकार ने अपनी कृषि पॉलिसी तैयार कर ली है। इसके तहत सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की है। इसके साथ ही पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए “पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम” लाने की भी सिफारिश की है।
ड्राफ्ट को लेकर किसानों और कृषि क्षेत्र के माहिर लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद पॉलिसी को लागू किया जाएगा। पॉलिसी को बनाते समय किसानों से जुड़े हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों को फायदा हो सकें। ड्राफ्ट में 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की बात कही गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर करने की बात भी की गई है। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। वहीं, जैविक खेती और विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया ।
पॉलिसी में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
