पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से 4 सितंबर तक शुरू करने का फैसला किया गया। इस दौरान सत्र में अब तक पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी।
इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी गई है। लोगों को अब फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं अग्निशमन विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।
* पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था। इसी के साथ राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
* पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई।
* बैठक में हर गांव यूथ क्लब बनाए जाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। जिसमें पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा।