सरकार की इस पॉलिसी से किसान हो जाएंगे मालामाल, बस करना होगा ये काम

केरल सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसके लिए राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इससे किसानों को काफी फायदा भी हुआ है. इसी बीच खबर है कि केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने कहा है कि राज्य के किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों से अधिक कीमत देने वाले प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रांड के रूप में बेचना चाहिए. इससे किसानों को उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत मिलेगी और उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा.

दरअसल, पथनमथिट्टा जिले के रन्नी में कुदुम्बश्री परियोजनाओं के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करने के दौरान मंत्री ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि कृषि श्रम शक्ति का मशीनीकरण, किसान और मजदूर दोनों की मदद कर सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों से मूल्य वर्धित सामग्री बना कर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रांड के रूप में बेचना चाहिए, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके.

आर्थिक शक्ति में बदल दिया है
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की मदद से रानी पेरुनाड पंचायत में कृषि कार्य बल को आवश्यक मशीनरी प्रदान की जाएगी. प्रसाद ने आगे कहा हमारा आहार और जीवन शैली बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, इसलिए हमें उनसे बचने के लिए कृषि को अपनाना चाहिए. मंत्री ने कुदुम्बश्री परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका दुनिया अनुकरण कर सकती है, क्योंकि इस पहल ने केरल में महिलाओं को एक आर्थिक शक्ति में बदल दिया है.

40 लाख रुपये से सम्मानित किया गया है
वहीं, बीते दिनों पी प्रसाद ने किसानों द्वारा की गई शिकायतों का जवाब देते हुए कहा था कि नेदुमंगड कृषि ब्लॉक को जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए 40 लाख रुपये से सम्मानित किया गया है. मंत्री पी प्रसाद और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जीआर अनिल के नेतृत्व वाली अदालत में कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 14 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया था.

खेती करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है
ऐसे भी केरल सरकार गांव के साथ- साथ शहरों में खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है. केरल सरकार चाहती है कि लोगों को घर पर ही ताजी सब्जी मिले. इसके लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बागवानी मिशन चा लही है. इसके तहत लोगों को घर की छत पर खेती करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.