योगी सरकार अगले माह देगी युवाओं स्मार्टफोन और टैबलेट, गैजेट में होगी ये खासियत

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिसम्बर से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है। यह स्मार्टफोन और टैबलेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टेबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्ट फोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी हैं। आपूर्ति से संबंधित बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन अलग-अलग आपूर्ति ली जाएगी। युवाओं को एक लाख रुपये का टैबलेट व 9 हजार रुपये का स्मार्ट फोन दिया जाएगा।

टैबलेट पीसी और मोबाइल फोन की खासियत

टैबलेट पीसी में 2 जीबी की रैम होगी। पांच मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 2 मेगा पिस्टल का फ्रंट कैमरा लगा है। टैबलेट पीसी की बैटरी 5000 एमएएच या अधिक क्षमता की होगी। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी। स्मार्ट फोन छह इंच या उससे ज्यादा को होगा। 32 जीबी की स्टोरेज क्षमता होगी। इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा व पांच मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा है। इसकी एक साल की वारंटी होगी।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा। चैबीस घंटे वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले युवा संपर्क कर सकें। ज्ञात हो कि इस खरीद पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में तीन हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस प्रकार टेबलेट पीसी की बिड 2500 करोड़ रुपये की व स्मार्ट फोन की बिड 2250 करोड़ रुपये होगी। सरकार की कोशिश होगी कि तीन चार कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में कर सकें। यह भी तय किया गया है कि एक ओईएम के एक से अधिक डीलर अलग अलग माडल के साथ बिड में भाग ले सकेंगे।

आपूर्ति में देर तो पेनाल्टी

ज्ञात हो कि कैबिनेट में यह निर्णय किया गया कि आपूर्ति में विलंब होने पर टैबलेट पीसी के मूल का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से पेनाल्टी लगेगी जो अधिकतम आपूर्ति का दस प्रतिशत होगी। कंपनी को पहले 15 दिन में सौ प्रतिशत, एक महीने में चालीस प्रतिशत व 75 दिन में 85 प्रतिशत व 90 दिन में सौ प्रतिशत आपूर्ति करनी होगी।

स्कूलों में लिपिक भर्ती में प्रबंधन की मनमानी पर लगेगी लगाम

एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब प्रबंधकों की मनमानी खत्म होगी। प्रबंधक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। आधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पात्रता परीक्षा में निश्चित पर्सेंटाइल प्राप्त करने वाले युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में फैसला लिया गया। परीक्षा के बाद शार्टलिस्ट युवाओं की टंकण परीक्षा व साक्षात्कार लिया जाएगा।