यूएस सीक्रेट सर्विस ने किया खुलासा, कोरोना से लड़ाई में मिली ‘राहत’ ही हड़प गए लोग, अमेरिकी सरकार को अरबों का लगाया चूना

अमेरिका (America) में कोरोना सहायता (Corona Relief Fund) के नाम पर अरबों का घोटाला सामने आया है. यूएस सीक्रेट सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि धोखेबाजों ने सरकार से करीब $100 बिलियन हड़प लिए. अमेरिकी श्रम विभाग ने खुलासा किया कि बेरोजगारी लाभ (Unemployment Benefits) में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है. हालांकि, एजेंसी ने कथित तौर पर बेरोजगारी लाभ और लोन धोखाधड़ी की कुछ राशि वसूलने में सफलता हासिल की है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा धोखेबाजों के पास ही है. जांच एजेंसियां कोरोना महामारी के दौरान धोखाधड़ी से जुड़े 900 से अधिक मामलों की जांच कर रही हैं.

इस तरह हुई धोखेबाजी

अमेरिकी न्याय विभाग ने अब तक 150 लोगों पर मुकदमा चलाया है और पे-चेक प्रोटेक्शन फंड घोटाले में $75 मिलियन जब्त किए हैं. एजेंसी ने बताया कि धोखाधड़ी पे-चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (PPP), आर्थिक नुकसान आपदा ऋण (EIDL) कार्यक्रम और बेरोजगारी बीमा (UI) कार्यक्रम से संबंधित थी. एजेंसी ने बताया कि PPP धोखाधड़ी की जांच में यह सामने आया कि व्यवसाय मालिकों ने बड़े कर्ज प्राप्त करने के लिए पेरोल खर्च बढ़ा दिया था और कई धोखेबाजों ने एक से ज्यादा लोन के लिए आवेदन किया था. उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और इनकम के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़कर पेश किया था, ताकि किसी को कोई शक न हो.

खुद को बताया बेरोजगार बेरोजगारी

बीमा धोखाधड़ी के मामले में एजेंसी ने पाया कि आपराधिक समूहों ने बड़े पैमाने पर लोगों की पहचान चुराकर घोटाले को अंजाम दिया. उन्होंने खुद को बेरोजगार बताया और सरकारी योजना का लाभ उठाते रहे. इंस्पेक्टर जनरल माइकल जे. मिसल ने कहा, ‘COVID-19 को अपराधियों ने मौके के तौर पर लिया और सरकारी सहायता को हड़पने के लिए साजिश रची’. उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

150 लोगों के मेल में लगाई सेंध

जांच एजेंसी ने बताया कि एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 150 से अधिक लोगों के यूएस मेल में सेंध लगाई और चेक से $ 700,000 से अधिक हथिया लिए. बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका को प्रभावित किया था. बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था. जिसके बाद सरकार ने पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लॉन्च की. इसमें बेरोजगारी भत्ता और आसान लोन जैसी योजनाएं भी शामिल थीं.