देश में गरीबों की मदद के लिए सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है. सरकार के जरिए जरूरतमंदों को आर्थिक मदद से लेकर फ्री राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है. इसी क्रम में केंद्र सरकार के जरिए गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दिलाने के लिए भी योजना चलाई जा रही है. मोदी सरकार में इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी. मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’को एक प्रमुख योजना के रूप में पेश किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना था. पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग करने से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत प्रत्येक कनेक्शन के लिए गैस स्टोव खरीदने और सिलेंडर को फिर से भरने के लिए ब्याज मुक्त लोन हासिल करने के पात्र हैं. वहीं एलपीजी कनेक्शन का प्रशासनिक खर्च सरकार वहन करेगी.
वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से कई योग्यता भी निर्धारित की गई है. अगर इन पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाएगा तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाया जा सकता है.
– भारतीय नागरिक होना चाहिए.
– 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए.
– बीपीएल परिवार की महिला होनी चाहिए, जिसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है.
– अन्य समान योजनाओं के तहत किसी भी लाभ का फायदा नहीं उठाया हो.
– लाभार्थियों को एससी/एसटी परिवारों, पीएमएवाई (ग्रामीण), एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी),
वनवासियों, River Islands में रहने वाले लोगों या चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों के तहत एसईसीसी 2011 या बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए.