गूगल और फेसबुक को झटका, अब फ्री में नहीं लगा पाएंगे खबरें

ऑस्ट्रेलिया (Australia) की सरकार ने कहा कि गूगल (Google News) और फेसबुक घरेलू मीडिया कंपनियों को खबरों के लिए भुगतान करने के लिए समझौते कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई वित्त मंत्री होज़े फ्राइडेंगबर्ग ने बीते हफ्ते फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की. सोमवार को फ्राइडेंगबर्ग ने कहा कि ‘हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सौदों के बहुत करीब हैं. हमने बहुत आगे बढ़े हैं.’

Alphabet inc. के स्वामित्व वाले गूगल और फेसबुक ने उस ऑस्ट्रेलियाई कानून का विरोध किया था, जिसके तहत उन्हें मीडिया कंपनियों को समाचार के लिए भुगतान करना था. कानून लागू होने पर गूगल ने सर्च इंजन को बंद करने की धमकी दी थी. वहीं संसद इस सप्ताह से कानून पर विचार करेगी. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘हम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ कानून पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं.’ साथ ही गूगल के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

गूगल ने अपने न्यूज शोकेस उत्पाद के माध्यम से प्रकाशकों को क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वह कानून द्वारा बाध्य होने के बजाय क्यूरेटेड सामग्री के लिए मीडिया आउटलेट का पेमेंट करेगा. द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के पब्लिशर सेवेन वेस्ट मीडिया ने सोमवार को कहा कि यह साझेदारी के तहत शोकेस के लिए समाचार देने पर सहमत हुआ. न्यूज़ कॉर्प और हेराल्ड-पब्लिशर नाइन एंटरटेनमेंट अभी तक Google शोकेस में शामिल नहीं हुए हैं.

वहीं आस्ट्रेलिया की सरकार ने मंगलवार को कहा कि मसौदा कानूनों में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया जाएगा कि गूगल (Google) और फेसबुक समाचारों (Facebook News) के लिए प्रकाशकों को समाचार के लिंक पर पर प्रति क्लिक के बजाय एकमुश्त राशि का भुगतान करेंगे. एक सरकारी बयान में इन विधायी बदलावों को ‘स्पष्टीकरण और तकनीकी संशोधन’ बताया गया है. आस्ट्रेलिया की कंजरवेटिव सरकार संसद का मौजूदा सत्र 25 फरवरी को संपन्न होने से पहले ‘न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड’ ( समाचार मीडिया सौदेबाजी संहिता) को लागू करने की उम्मीद कर रही है. वित्त मंत्री होज़े फ्राइडेंगबर्ग और संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘संशोधन बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य संहिता के संपूर्ण प्रभाव को कायम रखते हुए इसके क्रियान्वयन को बेहतर करना है. ‘

क्या है सरकार का उद्देश्य?

आस्ट्रेलिया में ऑनलाइन विज्ञापन में 81 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले गूगल और फेसबुक ने इस विधेयक की निंदा की है. गूगल ने धमकी दी है कि यदि यह विधेयक पेश किया गया तो आस्ट्रेलिया में उसका (गूगल का) सर्च इंजन बंद कर दिया जाएगा. फेसबुक ने भी धमकी दी है कि यदि उसे समाचार के लिए भुगतान करने को मजबूर किया गया तो आस्ट्रेलियाइयों को समाचार शेयर करने से रोक दिया जाएगा. इस कानून का लक्ष्य डिजिटल जगत की दिग्गज कंपनियों की सौदेबाजी करने के वर्चस्व को तोड़ना है और एक मध्यस्थता समिति बनना है, जिसके पास मूल्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी फैसला देने का अधिकार होगा.