छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने केंद्र सरकार से फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को पूरे देश में टैक्स-फ्री (Tax free) करने का आग्रह किया है. बघेल पहले गैर-बीजेपी मुख्यमंत्री हैं, जो फिल्म को टैक्स-फ्री करने की मांग कर रहे हैं. इसके बाद भूपेश बघेल ने एक ट्विट में कहा कि वो बुधवार को रात 8 बजे राज्य के विधायक और मंत्रियों के साथ फिल्म का शो देखने जाएंगे. इससे पहले बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि लोग फिल्म देखें और दर्शकों को प्रतिबंधित करने के लिए सिनेमाघरों पर टिकट नहीं बेचने का दबाव बना रही है. पार्टी ने इस आरोप को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया.
एक अन्य ट्विट में बघेल ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने मांग की है कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए. मैं पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि इस फिल्म से केंद्रीय जीएसटी को हटाने की घोषणा करें. फिल्म पूरे देश में कर मुक्त हो जाएगी. एक अन्य ट्वीट में सीएम बघेल ने कहा कि आज विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों (विपक्ष सहित) को एक साथ फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ देखने के लिए आमंत्रित किया गया है. आज रात 8 बजे राजधानी के एक सिनेमा हॉल में हम सभी विधायक/आमंत्रित नागरिक एक साथ फिल्म देखेंगे.
फिल्म देखने पहुंचे भूपेश बघेल
इसके बाद रात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मैग्नेटो मॉल के PVR में फ़िल्म “कश्मीर फाइल्स” देखने पहुंचे. इस मौके पर उनके साथ मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म देखने के बाद कहा कि इस “कश्मीर फाइल्स” फिल्म में कोई संदेश नहीं है, सब आधा अधूरा है. केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है. भाजपा वालों के सामने खड़े हो जाओ, तो भाग जाते हैं. भाजपा का कोई व्यक्ति फिल्म देखने नहीं आया.
कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी “कश्मीर फाइल्स” देखकर लौटा हूं. फिल्म में दिखाया गया है कि भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि उन्हें जाने को कहा. वहां सेना नहीं भेजी गई. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने जब लोकसभा का घेराव किया, तब सेना भेजी गई. सीएम बघेल ने आगे कहा कि फ़िल्म में आधा सच दिखाया गया है. फ़िल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है. ये इसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और 2024 की तरफ़ जाना चाहते हैं, तो यह बहुत ग़लत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है.