असम सरकार की नई पहल, माता-पिता के साथ समय बिताने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी 2 अतिरिक्त छुट्टी

असम सरकार (Assam Government) ने एक नई पहल करते हुए नए साल की शुरुआत में सभी सरकारी अधिकारियों को 2 अतिरिक्त दिनों की छुट्टी (2 Additional Leave) देने का फैसला किया है. ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकी वह अपने माता-पिता या सास ससुर के साथ समय बिता सकें. बताया जा रहा है कि ये छुट्टी केवल माता-पिता के साथ समय बिताने या उन्हें घुमाने ले जाने के लिए ही दी जाएगी.

जानकारी के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को मिलने वाली ये अतिरिक्त छुट्टी माता-पिता के साथ समय बिताने के अलावा और अन्य किसी काम के लिए नहीं दी जाएगी.

स्वतंत्रता दिवस पर की थी घोषणा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे काफी खुशी होगी अगर ये सभी अधिकारी नए साल की शुरुआत में अपने माता-पिता के साथ अच्छा समय बिता कर उनका आर्शीवाद लें ताकी इसके बाद वह राज्य के लिए भी अच्छे से काम कर सकें.”

साल 2018 में भी किया था बड़ा ऐलान

इससे पहले सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि सरकार अपने सभी कर्मचारियों को हर साल एक अतिरिक्त छुट्टी देगी ताकी वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ समय बिता सकें. वहीं सर्बानंद सोनोवालकी सरकार में साल 2018 में राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर सरमा ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी उन पर निर्भर अपने माता-पिता की देखभाल करने में फेल हो रहे हैं. ऐसे में उनकी सैलरी से 10 फीसदी हिस्सा डायरेक्ट उनके माता-पिता के अकाउंट में दिया जाएगा.

सरमा ने कहा कि मंत्री छुट्टी के हकदार नहीं थे, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुमति दी थी कि वह रोजाना काम से कुछ समय निकाल कर अपने माता-पिता के साथ समय बिताएं. कैबिनेट बैठक के बाद सरमा ने कहा कि आइएएस, आईपीएस ऑफिस से लेकर ग्रेड 4 के स्टाफ तक, हर कोई इस स्पेशल छुट्टी का लाभ उठा सकता है. हालांकि फील्ड ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे.

इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि राज्य के पांच कॉलेजों को जल्द ही राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि राज्य में एनईपी को समय पर लागू करने के संबंध में अहम फैसले कैबिनेट (Cabinet) की अगली साप्ताहिक बैठक में लिए जाएंगे.जेबी (जोरहाट में), लखीमपुर और नगांव कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा.