प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, फीस एक्ट ला रही है सरकार

उत्तराखंड सरकार प्राइवेट स्कूलों (private school) की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है. फीस बढ़ोत्तरी और अन्य खर्चों के नाम पर अब प्राइवेट स्कूल अभिभावकों का शोषण नहीं कर पाएंगे. क्योंकि उत्तराखंड सरकार जल्द ही फीस एक्ट (uttarakhand fee act) लाने जा रही है. इसकी जानकारी नैनीताल में खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय (education minister arvind pandey) ने दी.

नैनीताल (nainital) दौरे पर आए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय (arvind pandey) ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों को रोकने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है. राज्य सरकार ने फीस एक्ट (fee act) बना लिया है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा. सरकार शासनादेश (जीओ) जारी करने की तैयारियां कर रही है.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शुक्रवार को नैनीताल में अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का शुभारंभ किया. इसके अलावा उन्होंने स्कूली छात्रों की पढ़ाई और प्रवेश के लिए ई-पोर्टल का भी शुभारंभ किया. इस दौरान मंत्री पांडेय ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों (atal utkrisht vidyalaya) के माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा. साथ ही यहां पर छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी.

मंत्री पांडेय ने कहा कि जो अभिभावक अब तक पैसों के अभाव में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों नहीं पढ़ा पाते थे, वो छात्र अब अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं. प्रदेश के हर ब्लॉक में दो अटल आदर्श स्कूल खोले गए हैं. इन सभी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी. इन स्कूलों को सीबीएसई (CBSE) से मान्यता भी मिल चुकी है. आने वाले समय में प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों को भी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शामिल किया जाएगा.

मंत्री पांडेय ने बताया कि जो स्कूल शून्य छात्र संख्या के चलते बंद हो चुके हैं, वो स्कूल पंचायती राज को हस्तांतरित किये जा रहे हैं. ताकि बंद पड़े स्कूलों में कुछ विकास कार्य किये जा सकें. अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो बंद पड़े स्कूलों को दोबारा संचालित किया जाएगा.

मंत्री अरविंद पांडे ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि जिन्होंने भी अभिभावकों से जबरन फीस की मांग की है या फिर ट्यूशन फीस से अतिरिक्त कोई चार्ज लिया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ी तो ऐसे स्कूल संचालकों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा. क्योंकि सरकार ने फीस एक्ट बना दिया है, जो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा.

वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिक्त पड़े एलटी और प्रवक्ता के पदों पद जल्द ही भर्ती की जाएगी. इसके लिए आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है. प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे ग्राम प्रधानों के मामले पर अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानों का मामला उनके संज्ञान में है. उनके द्वारा कई समस्याओं का समाधान कर दिया गया है. बाकी की समस्याओं के लिए सचिव स्तर पर बैठक की जाएगी. जल्द ही उनका भी समाधान निकाल दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड में फिलहाल स्कूलों को खोलने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है. केंद्र सरकार की संस्तुति के बाद ही स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा.