अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पोस्ट मैट्रिक स्कीम को दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने आज अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा फ़ैसला लिया है. अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंज़ूरी दी है. इस योजना से 4 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा. छात्रवृत्ति के लिए 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य देंगे. कैबिनेट के फ़ैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी. मोदी कैबिनेट ने आज भारत में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी. डीटीएच लाइसेंस 20 वर्ष के लिए जारी होगा.

DTH क्षेत्र को 100 फीसदी एफडीआई में लाया गया है. पहले वाणिज्य मंत्रालय ने 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था. अब इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता कैबिनेट ने साफ कर दिया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने दिल्ली के अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को क़ानूनी संरक्षण देने संबंधित अध्यादेश को भी मंजूरी दी. 31 दिसंबर 2020 को इससे जुड़े क़ानून की मियाद खत्म हो रही है. अब इसे तीन साल के लिए बढाया गया है. 31 दिसम्बर 2023 तक मियाद बढ़ाई गई है.