चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए देश के 111 रिजस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची में शामिल 111 को इससे बाहर कर दिया है। बताया जा रहा आपको बता दें कि इस सूची में उन राजनीतिक दलों का नाम भी शामिल हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा है। बावजूद इसके उन्होंने करोड़ों की टैक्स छूट हासिल की है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा इन पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 29ए और 29 सी के तहत गैर-अनुपालन के कारण ग्रेडिंग की कार्रवाई की गई है। जिसके बाद इन 111 राजनीतिक दलों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। चुनाव आयोग ने अभी एक महीना पहले ही इस प्रकार के 2100 से अधिक राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
इन राजनीतिक दलों पर वित्तीय अनियमितता सहित समय पर वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने समेत चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई है। यही नहीं चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ऐसे दलों पर कार्रवाई करते हुए उनसे वह दर्जा छीन सकता है जिसमें अभी तक ये पार्टियां टैक्स में छूट का लाभ लेती आई हैं।