ट्रंप का चार देशों पर टूटा कहर, 530,000 लोगों का छीना लीगल स्टेटस

डोनाल्ड ट्रंप (donald trump) प्रशासन (Administration) ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में क्यूबाई, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के कानूनी संरक्षण को रद्द करेगा. इस फैसले का असर यह होगा कि संभवतः 530,000 लोगों (530,000 people) को करीब एक महीने के अंदर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों पर लगातार अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं. इन चार देशों के अप्रवासी अक्टूबर 2022 में फाइनेंसियल स्पॉन्सर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आए थे. इन्हें अमेरिका में रहने और काम करने के लिए दो साल का परमिट दिया गया था. अब होमलैंड सुरक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि ऐसे लोग 24 अप्रैल को संघीय रजिस्टर में नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन बाद अपने लीगल स्टेटस को गंवा देंगे.

दो साल की दी गई थी पैरोल
इस कदम का व्यापक असर माना जा रहा है. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में इन प्रवासियों को दो साल की पैरोल दी गई थी, जो अब प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है. चारों देशों के नागरिकों को अमेरिकी स्पॉन्सर के साथ हवाई मार्ग से अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी.

ट्रंप प्रशासन ने पैरोल समाप्त करने का लिया निर्णय
मानवीय पैरोल सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा एक लीगल सिस्टम है, जिसका उपयोग राष्ट्रपतियों ने उन देशों के लोगों को अनुमति देने के लिए किया है जहां युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता है. ऐसे में ये लोग अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं और अस्थायी रूप से रह सकते हैं. ट्रंप प्रशासन ने इस सिस्टम में व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि अमेरिका में रहने के लिए वैध आधार के बिना यानी पैरोल पर आए लोगों को अपनी पैरोल समाप्ति तिथि से पहले अमेरिका छोड़ देना चाहिए.

ट्रंप प्रशासन द्वारा पांच लाख प्रवासियों का लीगल स्टेटस रद्द करने के निर्णय से कई लोगों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पैरोल प्रोग्राम के तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले कितने लोगों ने तब से सुरक्षा या लीगल स्टेटस के ऑप्शन हासिल किए हैं.

बाइडेन ने क्या फैसला लिया था?
2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेनेजुएला के लोगों के लिए पैरोल एंट्री प्रोग्राम शुरू किया था. बाद में 2023 में इसका विस्तार किया गया और क्यूबा, ​​हैती और निकारागुआ के लोगों को शामिल किया गया. संयुक्त राज्य अमेरिका और इन चार देशों के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं.

इधर, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लेना तेज कर दिया है. अब तक रिकॉर्ड संख्या में अवैध प्रवासियों को निकाला गया है. ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि पिछली बाइडन सरकार ने पैरोल कार्यक्रम शुरू किया, जो कानूनी सीमाओं को पार कर गए. उन्होंने 20 जनवरी को इसके खिलाफ एक कार्यकारी आदेश जारी किया है.