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हज-2025 की तैयारियों के अंतिम दौर में सऊदी सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज वीजा देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले की वजह से देश के 291 और उत्तर प्रदेश के 18 बच्चों के हज आवेदन निरस्त हो गये हैं। पसमांदा मुस्लिम समाज ...

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार जनता को गुमराह करने के लिए पुरानी योजनाओं को नए नामों से पेश कर रही है। सोशल मीडिया ...

अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 434 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन 17 मानकों पर चिकित्सकीय रिकाॅर्ड अधूरे मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2025-26 सत्र के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 434 अस्पताल-लैब और क्लीनिक के आवेदन आए हैं। ...

हावड़ा से भागलपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) पर असामाजिक तत्वों ने सोमवार को पथराव कर दिया। जिसमें खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पथराव रामपुरहाट और दुमका के बीच हावड़ा रेल मंडल अंतर्गत पिनरगड़िया के पास किया गया है। गनीमत रही कि पथराव में ट्रेन में ...

बिहार के कई जिलों में एक सप्ताह से आंधी-तूफान के साथ वज्रपात का कहर देखने को मिल रहा है. ठनका से लोगों की जान तक जा रही है. इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से प्रदेश के कई जिलों में आज (मंगलवार) के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया ...

लखनऊ में आयोजित कैट के एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। यह समयबद्ध, सहज और सरल हो, ताकि हर सामान्य कर्मचारी भी वहां तक पहुंच बना सके। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ...

उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति पर बोर्ड की मिलीभगत से अवैध कब्जे हो हैं। जिसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। यह कहना है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक राज्य में वक्फ बोर्ड की पांच हजार से अधिक संपत्तियां ...

धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को छह बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट ...

उत्तराखंड में बिजली बिलों के 415.67 करोड़ रुपये दबाकर 1,27,873 उपभोक्ता गायब हैं। यूपीसीएल के अधिकारी इनकी तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। कहीं बिजली का मीटर नहीं है तो कहीं मालिक वर्षों से बाहर है। यूपीसीएल ने इस पूरी राशि को नॉन बिल्ड (एनबी) और स्टॉप बिल्ड (एसबी) की ...

नए टैरिफ ऑर्डर में उत्तराखंड विद्युत नियामक ने यूपीसीएल पर बाजार से शॉर्ट टर्म अवधि की बिजली खरीद पर पांच प्रतिशत की सीमा लागू कर दी है। इससे अधिक बिजली खरीद प्रतिबंधित करना यूपीसीएल के लिए भारी साबित हो सकता है। निगम अब इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ...