प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे। पीएम के एनएचएआई प्रोजेक्टों को लेकर बैठक से पहले पंजाब सरकार हरकत में आ गई है।
पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने डीजीपी गौरव यादव को एक बार फिर पत्र लिखकर जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया को पुलिस सुरक्षा बल की मौजूदगी में एरिया के डीएम और एसडीएम की निगरानी में संपन्न कराने का आदेश दिया है।
पंजाब में कई जगह पर किसान संगठनों ने जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है। दरअसल किसान जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम भगवंत मान ने किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है।
फोर लेन प्रोजेक्ट है दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे फोर लेन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 18 हिस्सों में किया जा रहा है। इनमें से 11 हिस्से पंजाब में पड़ते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट होने के नाते पीएम की अध्यक्षता में प्रगति बैठक में रिव्यू करने के लिए यह प्रोजेक्ट एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी देते हुए सभी प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहा था। दरअसल बीते दिनों एनएचएआई अफसरों के साथ पंजाब में मारपीट के मामले सामने आए थे, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई अफसरों की शिकायत पर यह पत्र लिखा था।
हर हालत में एक्वायर करें जमीन : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी की बुधवार को प्रगति बैठक से पहले दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस वे के दो स्ट्रेच जहां से यह एक्सप्रेस-वे गुजरना है, वहां की जमीन एक्वायर कराने के लिए पुलिस बल की तैनाती के लिए कहा है। यह दोनों मुख्य स्ट्रेच पंजाब में पड़ते हैं। 1.34 किलोमीटर का मालेरकोटला और 1.25 किलोमीटर का कपूरथला में है। मुख्य सचिव ने डीजीपी को यहां एसएसपी मालेरकोटला और कपूरथला की भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए कहा है, ताकि यह रिपोर्ट 28 अगस्त की सुबह पीएम की बैठक में पेश की जा सके।