उत्तराखंड में भाजपा सरकार का आखिरी बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा में आज सोमवार को शुरू हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से शुरू हुए सत्र के बीच विपक्ष ने जाेरदार हंगामा किया। विपक्ष दल के नेताओं ने सदन से वॉक आउट कर विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर हरसाल बढ़ती जा रही है। चिंता जताई कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है। कहा कि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है लेकिन उत्तराखंड सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। विपक्ष का कहना था कि प्रदेश सरकारी बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने में भी पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। क्राइम बढ़ने के साथ ही पर्वतीय जिलों में रह रहे ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा व कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे।
बजट सत्र 2021: राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अभिभाषण के बीच विपक्ष का वॉकऑउट
राज्यपाल का अभिभाषण
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि प्रदेश में एनसीडीसी के माध्यम से एक समान उपज, उत्पाद के उत्पादन और विपणन के लिए कलस्टरवार कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत मोटर साइकिल टैक्सी योजना संचालित कर दो वर्षों तक ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। 1357 करोड़ बाह्य वित्त पोषित और 150 करोड़ केंद्र पोषित जलागम विकास योजनाएं प्रदेश के 151 सूक्ष्म जलागमों के 4343 वर्ग किमी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ते हुए कहा सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार ने उत्तराखंड में नए आयाम आगे बढ़ाते हुए ग्रमीण इलाको में भी विकास को बढ़ाने का काम किया है