यूपी पंचायत चुनाव का बजा बिगुल : 4 चरणों में होंगे मतदान, जानिए कब आएंगे नतीजे

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई. अधिसूचना के मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे.अधिसूचना के मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं 2 मई को वोटों को गिनती होगी. बता दें कि गुरुवार को ही यूपी सरकार ने आपत्तियां निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है. जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल से पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा. इसके साथ ही तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा. वहीं चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा.

किस जिले में कब वोटिंग

पहला चरण- 15 अप्रैल को पहले चरण में 18 जिलों- सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही में मतदान होगा.

दूसरा चरण- 19 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिलों- मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में मतदान होगा.

तीसरा चरण- 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिलों- शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया में मतदान होगा.

चौथा चरण- 29 अप्रैल को चौथे चरण में 17 जिलों- बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में मतदान होगा.

26 मार्च को SC में सुनवाई

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को यानी आज सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. ऐसे में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं के निस्तारण पर सब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं. इसके अलावा मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की है. इस अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट इस याचिका पर कोई भी निर्णय करने से पहले एक बार उनका पक्ष भी जरूर सुने. कैविएट याचिका में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब कोर्ट में सरकार का भी पक्ष सुना जाए.