यूपी के जलशक्ति राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख को शनिवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में बदहाल सड़क के कारण नाराज लोगों ने औलख के काफिले को न सिर्फ जबरन रुकवाया बल्कि उन्हें कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल चलने को मजबूर किया। वे शीघ्र सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे।
राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ सीएचसी में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के उद्घाटन के लिए षनिवार को जा रहे थे। इसी बीच वर्षों से सड़क की बदहाली झेल रहे मोहल्ला सिंह कॉलोनी के नाराज लोगों ने राज्यमंत्री के काफिले को रास्ते में रोक लिया। वे राज्यमंत्री और जिलाधिकारी को खस्ताहाल सड़क दिखाकर पालिका की लापरवाही पर नाराजगी जताने लगे। मोहल्ले के लोगों का आरोप था कि कई वर्षों से सड़क के निर्माण के लिए पालिका और अन्य अफसरों से अनुरोध किया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानी होती है।
शनिवार को भी सवेरे बारिश हुई थी लेकिन मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए अफसरों ने लापरवाही छिपाने के लिए पालिका ने गड्ढों को मिट्टी से पाट दिया। इससे राहत मिलने के बजाय पूरे रास्ते पर कीचड़ हो गई। लोगों की नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने अपनी परेशानी से मंत्री औलख को सच दिखाने के लिए उन्हें कार से उतार लिया। उन्हें कुछ दूर तक कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल चलने को मजबूर किया। औलख ने भी लोगों की नाराजगी को समझा और बिना हिचक कीचड़ भरे रास्ते पर चले। साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर मोहल्ले के पिंदरजीत सिंह, सलीम अहमद, महावीर रस्तोगी, संदीप जैन, बाबूराम जैन सुखदेव सिंह, तिलकराज जैन आदि ने ज्ञापन देकर सड़क ठीक कराने की मांग की।
औलख ने कही ये बात
राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि यह रास्ता पालिका क्षेत्र में आता है। यदि उनके अधिकार क्षेत्र में होता तो कब का दुरुस्त करा दिया गया होता। केंद्रीय मंत्री व डीएम ने पूर्व में भी इस रास्ते को लेकर पालिका को चेताया था। मगर इसे ठीक नहीं कराया गया। लोगों की नाराजगी सही है। ईओ को सख्त चेतावनी दी गई है। अगर जल्द रास्ते का निर्माण नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्यमंत्री पैदल चले तो डीएम नाराज
पूरे मामले में जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और ईओ राजेश सिंह राणा के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखे जाने की बात कही। डीएम ने ईओ को आदेश दिए कि वह तत्काल इस मार्ग का निर्माण कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।