उत्तर प्रदेश के विधानसभा, सचिवालय में जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी- अधिकारी जींस और टी शर्ट पहनकर सचिवालय में न आये। कर्मचारी, अधिकारियों से कहा गया है कि वे सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही कपड़े पहनकर आये। दरअसल लखनऊ के विधानसभा सचिवालय में सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं। इस दौरान विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया है। आदेश में सचिवालय के अंदर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है।
आदेश के मुताबिक कर्मचारियों और अधिकारियों को सादे कपड़े पहनने होंगे। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार के मुताबिक इस आदेश को पहले से ही कई बार लोगों को बताया गया है। कार्यालय के बारे में लगातार आगाह किया जाता रहा है। विधानसभा सम्मानित जगह है। ऐसे में सभी कर्मचारी और अधिकारी उसी गरिमा का पालन करते हुए कपड़ों को पहने। यह आदेश उसी परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया है।
महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में भी बैन है जींस-टी शर्ट
ज्ञात हो कि महाराष्ट्र ऑफिस में सरकारी कर्मियों के लिए ड्रेस कोड, जींस-टी शर्ट पर रोक पहले ही लगायी जा चुकी है। इससे पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया था। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दफ्तर में टी शर्ट, जींस और चप्पल पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्मचारियों को गहरे रंग, कढ़ाई और फोटो वाले कपड़े भी नहीं पहनने की सलाह दी गयी थी।