मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिया ये बड़ा फैसला, इस मामले में नहीं कटेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए 2021 अच्‍छा बीत रहा है। क्‍योंकि मोदी सरकार उन पर पूरी तरह मेहरबान है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वे उनके भत्‍तों और दूसरे Perks में कोई कटौती नहीं करेगी। राज्‍यसभा में वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी ने खुद इसका ऐलान किया। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को भत्‍तों में कटौती को लेकर भय था। उनके इस डर को दूर करने के लिए एक राज्‍यसभा सदस्‍य ने इस बारे में वित्‍त राज्‍यमंत्री से सवाल ही पूछ लिया।

Transport Allowance कटने का डर

Covid 19 Mahamari के कारण लगे Lockdown में कई सरकारी विभागों में Work From Home (WFH) अपनाया गया था। यानि कर्मचारी घर से काम कर रहे थे तो उन्‍हें लग रहा था कि सरकार उस दौरान का Transport Allowance (TA) वापस ले सकती है। इस बारे में जब पंकज चौधरी के सामने सवाल आया तो उन्‍होंने कहा कि सरकार ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रही है। इसके मायने ये हुए कि सरकारी कर्मचारियों से WFH के दौरान का TA वापस नहीं लिया जाएगा

1 जुलाई से बढ़ाए भत्‍ते

मंत्री ने बताया कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के संबंध में 01 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (Dearness Allowance/Dearness Relief) की किस्तें जारी कर दी हैं जो दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय थीं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों / पेंशनभोगियों को जुलाई, 2021 से 28% की दर (17% की मौजूदा दर के ऊपर 11%) पर महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की रकम मिलेगी। उन्‍होंने यह भी बताया कि जहां तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का संबंध है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।

राज्‍यसभा सदस्‍य ए. विजयकुमार ने पूछे ये सवाल

1. क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है?
2. क्‍या सरकार सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में बताई गई दूसरी सुविधाओं को लागू करेगी?
3. क्‍या सरकारी कर्मचारियों के परिवहन को परिशोधित करने का कोई प्रस्ताव है?
4. क्या घर से काम करने वाले कर्मचारियों से परिवहन भत्ता वापस लेने का कोई प्रस्ताव है?