योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किये अपने एक और वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। अब गरीबों को सस्ते दामों पर आवास मिलेंगे। माफिया, अपराधी से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर मकान बना कर देगी। योगी सरकार की इस योजना की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में भूमाफिया घोषित हो चुके बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से पिछले साल 13 सितंबर को खाली गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। अगले डेढ़ साल में इस बेशकीमती सरकारी जमीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वादा पूरा करेगी। गरीबों को आवास देने के के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। दीपावली के त्यौहार के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है।
योगी सरकार ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेशभर में न केवल अभियान चलाया है बल्कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर उनके अवैध साम्राज्य को भी खत्म कर दिया। प्रदेश के बड़े माफिया में पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी, पूर्व सांसद अतीक अहमद, विधायक विजय मिश्रा और पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चला है। योगी सरकार ने इन माफिया के कब्जे सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के साथ आर्थिक साम्राज्य पर भी निशाना साधा है। सीएम योगी ने 16 दिसम्बर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफिया के कब्जे से खाली करायी गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराये जाएंगे।
मुक्त जमीनों पर बन रहे हैं फ्लैट
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली करायी गई 1731 वर्ग मीटर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पीडीए ने टेंडर भी कर दिए हैं। पीडीए के उपाध्यक्ष अरविन्द चैहान के मुताबिक, शासन की मंशा के अनुरूप माफिया अतीक अहमद के खाली कराई गई इस भूमि पर छह करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट का एरिया 34.09 वर्ग मीटर होगा और इसकी लागत करीब सात लाख रुपये होगी लेकिन योजना में चयनित व्यक्ति को साढ़े तीन लाख ही देना होगा। साढ़े तीन लाख सरकार सब्सिडी देगी। पीडीए उपाध्यक्ष अरविन्द चैहान के मुताबिक, मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधायें भी विकसित की जाएंगी। उनके मुताबिक 28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा और दीपावली के पहले इस योजना का शिलान्यास करा लिया जाएगा। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक एक से डेढ़ साल में लोगों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे।