बंगाल में शिक्षक भर्ती में धांधली के खिलाफ अनशन कर रहे परीक्षार्थी पड़े बीमार, केंद्रीय मंत्री ने कही यह बात

बंगाल के नदिया में एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म और मौत के मामले में सीबीआइ ने आरोपितों का डीएनए नमूना लिया है। इसे जांच के लिए नई दिल्ली भेजा जाएगा। घटना में तीन लडक़ों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि चार अप्रैल को नदिया जिले के हांसखाली में तृणमूल नेता के बेटे के घर पर जन्मदिन की पार्टी में नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म किया गया था। अगले दिन लडक़ी की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एसएससी के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी मेधा तालिका में नाम आया था. इसके बावजूद साल दर साल नियुक्ति पत्र नहीं मिला है. यह मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में परीक्षार्थियों ने नौकरी की मांग पर भूख हड़ताल (Hunger Strike) कर रहे हैं. पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे हैं. रविवार की सुबह धर्मतला स्थित गांधी मूर्ति के समीप अनशनरत चार परीक्षार्थी बीमार पड़ गये. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, हालांकि, उम्मीदवारों ने कहा है कि वे नौकरी मिलने तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे. यदि उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो वे लोग अपनी जान दे देंगे. दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि भविष्य की पीढ़ी को बनाने के लिए शिक्षक नियुक्ति में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए.बता दें कि साल 2016 में अधिसूचना प्रकाशित हुई थी. साल 2017 के परिणाम प्रकाशित किए गए और उस मेरिट लिस्ट में इन नौकरी के उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली. रविवार को अनशन का दसवां दिन चल रहा है. रविवार की सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर वह प्रतिनियुक्ति देने गए थे.

मेधा सूची में नाम आने के बावजूद नहीं मिली नौकरी, कर रहे हैं अनशनअनशन कर रहे परीक्षार्थियों का आरोप है कि कई लोगों को बिना मौखिक परीक्षा दिए ही नौकरी मिल गई है. उन्होंने दावा किया कि मौखिक परीक्षण को एक पेंसिल के साथ क्रमांकित किया गया था. उन्होंने कहा कि वह किसी भी सूरत में अनशन नहीं तोड़ेंगे. उन्होंने तत्काल नियुक्ति की मांग की. भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा, “यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है. योग्य लोगों की धूप में अनशन करना पड़ रहा है. वहीं मंत्री के परिजनों को नौकरी मिल रही है. अदालत ने साबित कर दिया है कि बेईमानी हुई है. वादे करने के बाद भी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल रही है. यह अमानवीय है. सरकार द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए.” इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्कूल सेवा आयोग की नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. जांच शुरू हो गई है और अधिकारियों से पूछताछ हो रही है.