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कल पेश होगा योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, ये चुनावी वादे हो सकते हैं पूरे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 26 मई गुरुवार को सदन में प्रस्तुत करेगी। इसे पहले ही बजट के माध्यम से सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे गए ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ में शामिल अधिकांश योजनाओं और वादों को पूरा करने की कोशिश करती नजर आएगी। बजट का खाका खींचा जा चुका है। फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के इस पूर्ण बजट का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। इस धनराशि में से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा। राज्य का यह अब तक का सबसे बड़े आकार का बजट होगा। बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को भी वित्त विभाग सक्रिय रहा। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश सरकार के बजट में इस बार संकल्प पत्र की छाप नजर आएगी। संकल्प पत्र में शामिल प्रदेश सरकार की 70 फीसदी से अधिक घोषणाओं व योजनाओं को बजट में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बजट से समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ नया दिखेगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी। लेखानुदान से काम चलाया गया था।

मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की भी तैयारी

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं। गंगा एक्सप्रेसवे व डिफेंस कारीडोर के लिए भी रकम का इंतजाम होगा।

उम्मीद: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली

प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए बजट का प्रबंध हो सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रख सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है।

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