रोजगार मंत्री रामेश्वर ने ई-श्रम पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का किया आह्वान

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली एवं मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), डी पी एस नेगी ने आईआईआईटी-डी जबलपुर, मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत की। रामेश्वर तेली एवं डी पी एस नेगी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, बीएमएस ट्रेड यूनियनों और मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं और लाभों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए चर्चा की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से आधार के साथ जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए असंगठित श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है।

यह गेम चेंजर पहल 26 अगस्त, 2021 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शुरू की गई और सौंपी गई। असंगठित श्रमिकों का यह केंद्रीकृत डेटाबेस राज्य सरकारों के साथ सहयोग में तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में CSC के 15 कैम्प लगाए गए जिनमें निरंतर पंजीयन की प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रही। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को मंत्री द्वारा e-श्रम कार्ड, कोविड-19 राहत योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एवं बीड़ी श्रमिक कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक पोर्टल की जानकारी दी गयी जैसे निःशुल्क पंजीयन, श्रमिकों की सहायता के लिए 9 भाषाओं में टोल फ़्री नम्बर 14434 की व्यवस्था आदि।