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केंद्र सरकार (central government) द्वारा पेट्रोल (petrol) पर आठ रुपये और डीजल (diesel) पर छह रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क (Excise duty) हटाए जाने के बाद राज्यों पर भी वैट कम (VAT reducing pressure) करने का दबाव बढ़ेगा। इससे सबसे ज्यादा दबाव उन सात राज्यों पर होगा, जिन्होंने बीते साल नवंबर में केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद भी अपने यहां वैट नहीं घटाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पिछले माह भी इन राज्यों से अपील की थी, लेकिन तब भी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया था।
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वजहों से बढ़ रही कीमतों और महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को एक अहम फैसले में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया है। इसके तहत पेट्रोल पर आठ रुपये और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाएगी। इस कटौती के बाद विभिन्न राज्यों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, हालांकि इनमें सभी राज्यों में दरों को लेकर असमानता अभी भी रह सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों ने पिछली बार भी वैट नहीं घटाया था। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल और झारखंड शामिल है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर माह में पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम किया था। इसके बाद भाजपा की गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, हरियाणा और राजग की बिहार की सरकारों ने भी अपने यहां वैट कम किए थे। लेकिन तब दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वैट कम नहीं किए थे। बाद में दिल्ली ने वैट की दर घटाई थी।
इन 7 राज्यों ने नहीं घटाए थे दाम
इसके बाद पिछले माह 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में सात राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और झारखंड का नाम लेते हुए कहा था कि इन राज्यों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर घटाने के बाद भी वैट की दर नहीं घटाई थी। उन्होंने इन राज्यों से वैट कम करने की अपील भी की थी।
अब जबकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से उत्पाद शुल्क में कमी की है तब इन राज्यों पर सबसे ज्यादा दबाव होगा कि वह भी अपने यहां वैट की दरें घटाएं। इस बात की भी संभावना है कि भाजपा शासित राज्य एक बार फिर अपने यहां वैट की दर कम कर सकते हैं, जिससे की जनता को और राहत मिल सके।
राज्य भी घटा सकते हैं टैक्स
वित्तमंत्री ने ट्वीट कर यह भी कहा, केंद्र सरकार सभी राज्यों से भी इसी तरह टैक्स घटाने को कहती हैं, खास तौर पर उन राज्यों से जिन्होंने नवंबर 2021 के दौरान केंद्र की तरफ से एक्साइज कटौती के बाद भी टैक्स नहीं घटाए। ऐसा करके राज्य आम लोगों को राहत दे सकते हैं।
केरल ने दाम घटाए
केरल सरकार ने शनिवार को केंद्र द्वारा ईंधन की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 2.41 रुपये और 1.36 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। राज्य कर में कटौती की घोषणा करते हुए केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारी कर में आंशिक रूप से कमी है। केरल सरकार इस फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत पर राज्य कर में क्रमश: 2.41 रुपये और 1.36 रुपये प्रति लीटर की कमी करेगी।
