इस देश में किसी को अन्न के अभाव का सामना न करना पड़े.. इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश मेंं किसी को भी अन्न की समस्याओं का सामना करते हुए भूखे पेट सोने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसके लिए मोदी सरकार ने एक योजना की शुरूआत की है। फिलहाल इस योजना की शुरूआत मोदी सरकार काफी पहले ही कर चुकी थी। मगर अब सरकार इस योजना के आयाम को समस्त देश से जोड़ने पर विचार कर रही है। बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना का नाम ‘वन नेशन और वन राशनकार्ड’ है।
आखिर क्या है ये योजना?
बताते चले कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना सरकार इसलिए शुरू की गई है, ताकि किसी को भी अन्य के अभाव से होकर न गुजरना पड़े। दरअसल, इस योजना के पूर्व यदि आपके पास बिहार का राशनकार्ड है और आप किसी कारणवश मसलन नौकरी या फिर पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप इस योजना के तहत बिहार के राशनकार्ड से दिल्ली में अपने हिस्से का राशन उठा सकते हैं और आपके बाकी के सदस्य मौजूदा समय में बिहार में मौजूद हो, तो वे वहां पर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए इस योजना की शुरूआत की है, ताकि किसी को भूखे पेट ने सोना पड़े या फिर किसी को अन्न के अभाव का सामना न करना पड़े।
… तो अब नया क्या हुआ है?
अभी तक केंद्र सरकार इस योजना को देश के 20 राज्यों में लागू कर चुकी है। मसलन…ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव में यह योजना शुरू हो चुकी है। वहींं, 1 अगस्त 2020 तक उत्तराखण्ड, नागालैंड और मणिपुर सहित 3 और राज्यों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। बता दें कि 1 अगस्त से इस योजना में देश के कुल 23 राज्य जुड़ जाएंगे और बाकी के 13 राज्यों को 31 मार्च 2021 तक का इंतजार करना पड़ेगा।
फिलहाल तो इस योजना की तैयारी अपने चरम पर है। आगामी 31 मार्च 2021 लद्दाख, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेधालय, आसाम, पुड्डचेरी और चंडीगढ़ में भी यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना का जिक्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर पैकेज योजना के ऐलान करते हुए भी किया था। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा।