हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों कों किया जाएगा पक्का, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी

हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है. अब इन अस्थायी कर्मचारियों कों स्थायी किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में 5 अगस्त को कैबिनेट बैठक होने जा रही है. इस बैठक के दौरान इस नीति को मंजूरी दी जा सकती है. इसमें यह भी तय किया जाना है कि कितने साल की सेवा वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण में शामिल किया जाना है यानी 5 साल, 7 साल, 10 साल में से कोनसे कर्मचारी रेगुलर होंगे.

इसके साथ ही, यह भी तय होना है कि किन कर्मचारियों को नियमित किया जाना है. अभी तक की चर्चा के मुताबिक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार विमर्श जारी है. कई कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागों में काम कर रहे हैं, मगर उन्हें HKRN में पोर्ट नहीं किया गया है, उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी.

मुख्य सचिव ने गठित की समिति

हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है. मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस कमेटी कों गठित किया है. सरकार का कहना है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा करेगी व एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी, जिन्होंने संविदा पर सेवाएं दी हैं. इस कमेटी की पहली बैठक 26 जुलाई को हुई थी.

कमेटी में शामिल है ये अधिकारी

कमेटी में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दरिया और डीए राजेंद्र वर्मा शामिल हैं.