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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1.31 लाख करोड़ की पीएम पोषण योजना को हरी झंडी, जानिए और क्या-क्या फैसले हुए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने आज इन फैसलों की जानकारी दी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने पीएम पोषण योजना को हरी झंडी दी है जिसके तहत देश भर में 11.2 लाख सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील दिया जाएगा। ये योजना पांच साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पीएम पोषण योजना में बाकी मिड-डे मील योजना समाहित हो जाएगी। ये योजना राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाएगी लेकिन इसमें अधिक योगदान केंद्र सरकार का होगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। इस लाइन को डबल लाइन करने की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई। 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि तीन साल में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए।

इसके साथ ही कैबिनेट ने ईसीजीसी लि. में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत न सिर्फ निर्यातकों बल्कि बैंकों को भी मदद दी जाएगी। इससे 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।

पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लि. की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि संभवत ईसीजीसी की अगले साल शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है।

चीन से सेबों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने की खबरों पर गोयल ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह पूरी तरह आधारहीन है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का काम सिर्फ अफवाह फैलाना ही है।

 

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