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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंटों पर मुहर लगी. इसके तहत लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में बिहार में 8386 पंचायतों में चरण बद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है. पंचायत भवन कई सुविधाओं से युक्त होंगे और इनमें नव निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों को बैठने की व्यवस्था होगी. कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और पहले चरण के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हज़ार रुपए की राशि भी मंजूर कर ली गई है.
इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत एवं अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि दिए जाने को भी स्वीकृति दी है. पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोविड-19 से पंचायत कर्मियों की मौत होने पर तीन लाख का मुआवजा दिया जाएगा. गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार व्यय की स्वीकृति दी गई.
कुछ महत्वपूर्ण फैसले
नीतीश कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए 4503 पदों की भी स्वीकृति दी गई और स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया है.
गृह विभाग द्वारा बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना एवं 218 पद की स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने विधि विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार रुपये की मंजूरी दी है.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति- जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृति दी गई है.
बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि को बढ़ाया गया है. इसे 31 मार्च से बढ़ा कर 30 सितंबर तक किया गया है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन हेतु उन 39 स्थाई पदों की स्वीकृति दी गई है.
