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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 57400.32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। त्रिवेंद्र सरकार का पांचवां बजट है। इससे पहले आज सुबह विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट भी रखी गई। बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सफर को आसान बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य की तीसरी कमिश्नरी गैरसैण बनेगा। गैरसैण मंडल में शामिल होंगे पर्वतीय तीन जिले। सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ज़िलों को मिलाकर गैरसैण कमिश्नरी बनाई है।
उन्होंने कहा कि चौखुटिया हवाई पट्टी के लिए 20 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं जबकि मुजफ्फरनगर रेल लाइन के लिए 70 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश में ड्राइविंग स्कूल के निर्माण के लिए 17 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सीएम ने कहा कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए धनराशि की कमी किसी भी हाल में नहीं होगी। कहा कि प्रदेश के सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से 20 करोड़ का प्रावधान किया गया र्है। कहा कि पंचायतों को मजबूती प्रदान देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हो रहे पलायन पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार वचनबद्ध् है। इसके लिए कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। बताया कि पलायन पर प्रहार करने के लिए सरकार की ओर से पलायन रोकथाम योजना के लिए इस बार 18 करोड़ स्वीकृत किए किए हैं। जबकि सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए भी 20 करोड़ देने की घोषणा की है। कहा कि प्रदेश के पर्वतीय व सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
सीएम त्रिवेंद्र ने घोषणा की है कि हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों को सीवरेज योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। राजधानी देहरादून में सौंग और हल्द्वानी में जमरानी बांध का रास्ता भी साफ हो गया है। कहा कि बजट में दोनों अहम प्रोजेक्ट के लिए व्यवस्था भी की गई है। उनका कहना था कि सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए यह दोनों प्रोजेक्ट बेहद अहम हैं। नई अहम जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन, पेरी अर्बन, नाबार्ड से बजट में इंतजाम किए गए हैं।
दून में सौंग और हल्द्वानी में जमरानी बांध का रास्ता साफ
बजट में देहरादनू में सौंग बांध और हल्द्वानी में जमरानी बांध के लिए भी रास्ता साफ किया गया है। दोनों योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। सिंचाई, पेयजल के लिहाज से ये दोनों प्रोजेक्ट बेहद अहम हैं। इन दोनों योजनाओं के बाद आने वाले वर्ष 2050 तक के लिए पेयजल का पर्याप्त इंतजाम रहेगा। पम्पिंग बेस योजनाओं की बजाय ग्रेविटी आधारित इन दोनों योजनाओं से पानी मिल सकेगा। सौंग बांध के लिए बजट में 150 करोड़ की घोषणा की गई।
दूसरी ओर हल्द्वानी में जमरानी प्रोजेक्ट के लिए 240 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। ये दोनों प्रोजेक्ट सीएम त्रिवेंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं। इसके साथ ही नलकूपों, नहरों, झीलों, बांधों के रखरखाव को 118 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। नलकूपों एवं नहर के निर्माण को 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह सिंचाई के लिए बजट में विभिन्न मदों में वित्तीय व्यवस्था की गई।
120 गांव सड़कों से जोड़े जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021- 22 में राज्य के 120 सड़क विहीन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस दौरान राज्य में 743 किमी सड़क और 43 पुल बनाए जाएंगे । इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के विकास को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी राज्य में सड़क व रेलवे की अनेक परियोजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी तक राज्य में दो हजार किमी से अधिक सड़कों का निर्माण कर चुकी है।
रेल परियोजना के लिए भी बजट
बजट में मुजफ्फरनगर रेल लाईन निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरनगर रेल लाईन का निर्माण राज्य के लिहाज से बेहद अहम है और इस लाइन के बन जाने के बाद राज्य में रेलवे नेटवर्क में सुधार आएगा।
