हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting) में कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक एक्ट लाकर कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया जाएगा. आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा. सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है, उसमें 50 हजार रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा, केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
ये कर्मचारी होंगे पॉलिसी में शामिल
जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा. उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% ज्यादा वेतन मिलेगा.
इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे- स्केल का 10% अधिक वेतन मिलेगा और इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है उन्हें न्यूनतम पे- स्केल का 15% अधिक वेतन मिलेगा. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होगा.