दिल्ली सरकार की ओर से बिजली संकट (Electricity Crisis) की बातें कही जाने के बाद केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय (Ministry of power) ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) को दिल्ली में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत हो, उतनी मिल सके.
क्या निर्देश जारी किए गए हैं?
– NTPC और DVC दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके कोल बेस्ड पावर स्टेशन से संबंधित पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत डिक्लेयर्ड कैपेसिटी की पेशकश कर सकते हैं. दिल्ली डिस्कॉम्स जितनी बिजली की मांग करती हैं, उतनी बिजली दोनों कंपनियां उपलब्ध करवाएंगी.
NTPC दिल्ली डिस्कॉम्स को उनके आवंटन (गैस बेस्ड पावर स्टेशन) के अनुसार डिक्लेयर्ड कैपेसिटी की पेशकश कर सकती है. दिल्ली डिस्कॉम्स को SPOT, LT-RLNG जैसे सभी सोर्सेस से उपलब्ध गैस दी जा सकती है.
ये गाइडलाइंस भी जारी की गई…
इसके अलावा, कोल बेस्ड पावर स्टेशन से बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आवंटित बिजली के उपयोग के संबंध में भी गाइडलाइंस जारी की गईं हैं. इन गाइडलाइंस के तहत, राज्यों से राज्यों के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए अनएलोकेटेड पावर का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है और अगर किसी राज्य के पास बिजली ज्यादा है तो वो इसकी जानकारी दें ताकि जिस राज्य को जरूरत हो, उसे आपूर्ति की जा सके.