अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर समकारी शुल्क/डिजिटल सेवा कर लगाने की तैयारी कर रहे भारत और कुछ अन्य देशों को जवाबी व्यापार कार्रवाई की चेतावनी दी है. USTR ने भारत सहित 6 देशों के खिलाफ प्रस्तावित व्यापार कार्रवाई के संदर्भ में नोटिस जारी कर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं. अमेरिका ने कथित डिजिटल टैक्स के मुद्दे पर भारत, इटली, तुर्की जैसे देशों की आलोचना की है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) का दावा है कि भारत, इटली और तुर्की का डिजिटल सेवाओं पर कर लेना अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण है.
यूएसटीआर ने बयान में कहा कि वह संभावित व्यापार कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक नोटिस और टिप्पणी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहा है, जिससे उसके बाद जांच को पूरा करने के लिए एक साल की सांविधिक अवधि समाप्त होने से पहले प्रक्रियागत विकल्प उपलब्ध होगा. USTR की इस चेतावनी पर सरकार के सूत्रों ने शनिवार को कहा कि भारत प्रस्तावित कार्रवाई की अंशधारकों के साथ समीक्षा करेगा. उसके बाद बाद देश के व्यापार और वाणिज्यिक हित तथा लोगों के कुल हितों को आधार पर उचित उपाय करेगा.
जून- 2020 में अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार कानून, 1974 की धारा 301 के तहत डिजिटल सेवाओं पर कराधान की जांच शुरू की थी. भारत, इटली, तुर्की, ब्रिटेन, स्पेन और ऑस्ट्रिया इस तरह के टैक्स पर विचार कर रहे हैं. यूएसटीआर का कहना है कि भारत की डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने की प्रणाली अमेरिकी कंपनियों के साथ भेद करती है और यह अंतरराष्ट्रीय कर सिद्धांतों के अनुरूप भी नहीं है. गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2016 में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के देश मे लेन-देन करने, आय को कर के दायरे में लाने के लिए डिजिटल सेवाओं पर इक्वलाइजेशन शुल्क लगाना शुरू किया था.